भिडियो हेर्न तल को बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस
 |
भाद्र २३, २०७३- गरिबीको रेखामुनि रहेका जनता पहिचान गरी सरकारी सेवा/सहुलियत उपलब्ध गराउने भनेर थालिएको महत्वाकांक्षी सरकारी कार्यक्रमको पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका साढे ३ लाख घरधुरीले ‘गरिबी पहिचानपत्र’ पाउन सक्ने भएका छन् । यो घरधुरीभित्र अनुमानित १८ लाख व्यक्ति पर्नेछन् ।
मानव विकास सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आयसहितका आधारमा तथ्यांक विभागले निकालेको गरिब जिल्लाको सूचीलाई पछ्याउँदै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाजुरामा ६४ प्रतिशत जिल्लाबासी गरिवीको रेखामुनि देखिएका छन् ।
बाजुरापछिको गरिबी सूचकांकमा कालिकोट (५७ दशमलव ९), बझाङ (५६ दशमलव ८), हुम्ला (५६), जुम्ला (४९), अछाम (४७ दशमलव २), मुगु (४७ दशमलव १) र डोल्पा (४२ दशमलव ८) रहेका छन् । मधेसको सिरहामा ३४ दशमलव ६ र रौतहटमा ३३ दशमलव ४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन् ।
सर्वेक्षणमा राखिएका २५ जिल्लामध्ये तनहुँमा भने सबभन्दा कम अर्थात १४ दशमलव ८ प्रतिशत व्यक्तिमात्र गरिबीको रेखामुनि छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत चर्चामा आइरहने रुकुममा २६ दशमलव ३ र रोल्पामा २६ प्रतिशत घरपरिवार गरिबी रेखामुनि छन् । तर, यो सूचीमा गोर्खा र तनहुँजस्ता जिल्लालाई भने ‘राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा’ समेत पहिलो चरणको सर्वेक्षणमा समेटिएको हो ।
‘व्यक्तिको खर्च गर्ने हैसियत, मानव विकास सूचकांक, शिक्षा/स्वास्थ्यको पहुँच, सामाजिक वन्चित अवस्था, भौगालिक बिकटता, घरायसी सुविधालगायतका ९ सूचकांकका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणबाट गरिबी पहिचान भएको हो,’ सचिवालयका कार्यकारी उपाध्यक्ष जनकलाल तिवारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘सामान्य गणनामा एउटा व्यक्तिले १९ हजार २ सय ६१ रुपैंयाभन्दा कम बार्षिक रुपमा खर्च गर्न सकेको अवस्था छ भने यसलाई गरिवीको सूचीमा राखिएको छ ।’ अन्र्तराष्ट्रिय प्रावधानमा भने तुलनात्मक रुपमा दैनिक एक डलर (अ डलर अ डे) खर्च गर्न नसक्नेलाई गरीबको सूचीमा राख्ने गरिएको छ । हरेक मुलुकले निकाल्ने आ-आफ्नो ‘गरिबी सूचक’ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा २५ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्य-तथ्यांक सबैतिर प्रचलित रहीआएको छ ।
‘प्रत्येक घरधुरीले उपभोग गर्ने खर्चहरुसँग जोडिएका सूचक र गरीवी मापन सर्वेक्षणबाट प्राप्त परिसूचकको तथ्यांक बिधीबाट संयोजन गर्दै गरीब घरपरिवारको पहिचान गरिएको छ,’ सचिवायलमा कार्यरत वरिष्ठ तथ्यांकशाश्त्री रामहरि गैरेले भने, ‘गरिबी पहिचानको यो पद्धती ल्याटिन अमेरिकी देशहरु तथा हाल एशियाका पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, बंगालादेश आदिमा समेत कार्यान्वयनमा छ ।’ गरिबी पहिचान गर्ने प्रबन्धमा सरकारी निर्णयमा तीन बर्षअघि स्थापित सचिवालयले स्थलगत सर्वेक्षणसहितका काममा अहिलेसम्म झण्डै २ अर्व रुपैंया खर्च गरिसकेको छ ।
पहिचानको पहिलो चरणमा २५ जिल्लाका १२ लाख ४० हजार ३ सय ५० घरधुरीमाझ गरिएको सर्वेक्षणमा ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरधुरी गरिबीको रेखामुनि परेका हुन् । तर, यो सर्वेक्षणमा झण्डै डेढ लाख घरधुरीले सोधिएका सबै प्रश्नको जवाफ नदिएर ‘अपूर्ण विवरण’ पठाएकाले र दिएको जानकारीको थप पुष्टीकरण गर्नुपर्ने भएकाले गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई समेत कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यकारी उपाध्यक्ष तिवारीले बताए ।
पहिचान-पत्र कहिले ?
सरकारको दशौं योजनापछि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पर्दै आएको ‘गरिब र गरिबी पहिचान’ को अभियानलाई हरेक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि धेरैजसो योजना राजनीतिक नियतमा चल्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भने पनि राजनीतिक नियुक्तीको ‘कार्यकारी प्रचलन’ ले बिगतमा छवी बिगारेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय अहिले २५ जिल्लामा केन्द्रित गरिबी पहिचान अभियानलाई देशैभरि बिस्तार गर्न लागिपरेको छ । बिभिन्न ७ वटा मन्त्रालय, योजना आयोग, गरिबी निवारण कोषसहितको १३ सदस्यीय बोर्डबीचको समन्वय आफैंमा झन्झटिलो देखिएको छ । सरकारले भने असोज मसान्तभित्र २५ जिल्लाको गरिबी पहिचानको अन्तिम सुची तयार गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । गरिबी पहिचानमा सरकारले रोजेका अन्य जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ, सिन्धुली, रामेछाप, बाग्लुङ, कपिलबस्तु, अर्घाखाची, प्यूठान, बर्दिया, जाजरकोट र कैलाली छन् ।
सरकारको दशौं योजनापछि राष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा पर्दै आएको ‘गरिब र गरिबी पहिचान’ को अभियानलाई हरेक सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि धेरैजसो योजना राजनीतिक नियतमा चल्ने गरेको देखिएको छ । सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भने पनि राजनीतिक नियुक्तीको ‘कार्यकारी प्रचलन’ ले बिगतमा छवी बिगारेको गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालय अहिले २५ जिल्लामा केन्द्रित गरिबी पहिचान अभियानलाई देशैभरि बिस्तार गर्न लागिपरेको छ । बिभिन्न ७ वटा मन्त्रालय, योजना आयोग, गरिबी निवारण कोषसहितको १३ सदस्यीय बोर्डबीचको समन्वय आफैंमा झन्झटिलो देखिएको छ । सरकारले भने असोज मसान्तभित्र २५ जिल्लाको गरिबी पहिचानको अन्तिम सुची तयार गरिसक्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । गरिबी पहिचानमा सरकारले रोजेका अन्य जिल्लामा भोजपुर, खोटाङ, सिन्धुली, रामेछाप, बाग्लुङ, कपिलबस्तु, अर्घाखाची, प्यूठान, बर्दिया, जाजरकोट र कैलाली छन् ।
‘तर परिचय पत्रको मोडेल तयार र वितरणको निर्णय गर्ने तहमा सरकार स्वयमले निर्णय गर्नेछ,’ कार्यकारी उपाध्यक्ष तिवारीले भने, ‘हामी भने यो पहिचान पद्धतीको सर्वेक्षण देशभर लागु गर्ने क्रमसँगै अहिले काम पुरा भएको २५ जिल्लामा पहिचान पत्र वितरण गर्न थाल्ने हो कि भनेर छलफलमा जुटेका छौं ।’ पहिचान पत्र बाँढेर मात्रै त्यसको अर्थ नरहने र यसमा केकस्ता सहुलियत तथा सुविधा दिन सकिने हो भन्नेमा छलफल सुरु भएको उनले बताए । एक महिनाअघि गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको संयुक्त सरकारले ‘गरीवका लागि सरकार’ को भिन्न नारा बनाएर गरीबी निवारण अभियानमा बिशेष प्राथमिकताका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरिसकेको छ ।
भारतमा गरिब पहिचान भएका नागरिकका लागि दिइएको ‘रासन कार्ड’ ले राष्ट्रिय स्तरमा पहिचानपत्रको मान्यता पाइसकेको छ । यही कार्डका भरमा चामल, तेल, नून, ग्याससहितका आधारतभुत उपभोग्य बस्तु आम नागरिकले सहुलियत दरमा पाउने गरेका छन् ।
प्रकाशित: भाद्र २३, २०७३
http://bit.ly/2cET3QV
भिडियो हेर्न तल को बिज्ञापन लाइ हटाउनुहोस
|
0 comments:
Post a Comment